16.05.2018
Kutseõppes plaanitakse kaotada riiklik koolitustellimus
Haridus- ja teadusministeerium on saatnud kooskõlastusringile kutseõppeasutuste seaduse muutmise eelnõu, millega muudetakse kutsehariduse rahastamispõhimõtteid, tagatakse paindlikum ligipääs kutseõppele ning muudetakse kutseõppe kvaliteedi hindamise protsessi.
Mis on olulisemad muudatused?
- Rahastamispõhimõtetega seonduvad muudatused
- Eelnõuga kaotatakse kutseõppes riiklik koolitustellimus. Seletuskirja kohaselt on muudatuse ajendiks riiklikul koolitustellimusel põhineva süsteemi jäikus. Riigi tellitavad koolituskohad õppekavarühmiti on muutumas takistuseks koolide võimekusele reageerida kiirelt tööjõuturu koolitusvajadusele.
- Kutsekoolide rahastamine riigieelarvest hakkab toimuma läbi tegevustoetuse, mis jaguneb baas- ja tulemusrahastamiseks ning õppe kättesaadavuse toetamiseks.
- Baasrahastamise komponendi kaudu rahastatakse õppekasvatustöö korraldamist, tugiteenuste osutamist ja kooli haldamist, millega tagatakse kooli stabiilne rahastamine sõltumata õppijate arvu prognoosimatust langusest või tõusust.
- Tulemusrahastamise komponent sõltub sellest, kui head on kooli tulemused kokku lepitud hariduse võtmenäitajate alusel (nt töökohapõhises õppes osalejate arv, normaalajaga lõpetajate arv, kutseeksamiga kooli lõpetajate arv). Tulemusrahastamise ülesanne on motiveerida koole õppe- ja kasvatustöös pidevale arendustegevusele ehk tulemusnäitajate täitmine tagab koolile eelarvelisa. Seaduses ei ole kirjas, kui suure osa moodustab tulemusrahastamine kutsekoolide rahastamisest.
- Kutseõppe kättesaadavuse komponendi kaudu peab kool toetama õpilaste toitlustamist ja majutamist ning nende teenuste kättesaadavust.
- Riigieelarvest eraldatud tegevustoetusest moodustab kool kalendriaastaks tasuta koolituskohad. Tegevustoetusest tasuta koolituskohtade moodustamine antakse kooli nõukogu ja nõunike kogu pädevusse, millega tagatakse paindlik reageerimine piirkonna tööturu ootustele.
- Õpe riigile olulistes koolitusvaldkondades tagatakse tegevustoetuse käskkirjaga koolile antavate ülesannetega. Tegevustoetuse eraldamise käskkirjas määratakse muuhulgas tegevustoetuse ja vajadusel sihtotstarbelise toetuse rahaline maht, kooli ülesannetest ning riigi vajadustest lähtuvad kutseõppe läbiviimisega seotud kohustused.
- Muudatuste eesmärgiks on suurendada koolide vastutust ja paindlikkust koolitatavate erialade valikul.
- Paindlikum ligipääs kutseõppele
- Eelnõuga antakse kutsekoolidele, kus toimub õpe ka kutsekeskhariduse õppekavadel, võimalus avada mittestatsionaarses õppevormis põhikooli ja gümnaasiumi õpe. Muudatuse rakendumisel avaneb koolikohustuse ea ületanud isikutele üldkeskhariduse omandamise võimalus mittestatsionaarses õppevormis lisaks gümnaasiumile ka kutseõppeasutuses. Kutseõppeasutustes avatava üldharidusõppe eeliseks on see, et üldharidusõppes osalejal on võimalus leida valikkursuste kaudu endale sobiv eriala või enesetäiendusvõimalus töökogemusega seotud valdkonnas.
- Kutsekoolidele antakse võimalus pakkuda eelkutseõpet. Eelkutseõppe avamine tagab parema ligipääsu kutseharidusele neile põhikooli lõpetajatele, kes pole kindlad oma erialavalikus ning kellel puudub selge motivatsioon õppes või tööturul koheselt jätkamiseks. Samuti kuuluvad sihtrühma kutseõppe või gümnaasiumi katkestanud õpilased ning haridusliku erivajadusega õppijad, kes vajavad erialavalikul ja õpingute jätkamiseks lisatuge. Eelkutseõppe õppekava hõlmab kutseõppe üksikute kompetentside omandamist kas töökohal või koolis ning võtmepädevuste õpet mahus, mis võimaldab erialaõppe alustamist kutsekvalifikatsiooni omandamiseks. Eelkutseõpe on õpe, mis ei vii üldjuhul kindla kvalifikatsiooni omandamiseni, kuid tagab esmase valmisoleku tööturule või erialaõppesse sisenemiseks
- Kutseõppe kvaliteedi hindamisega seotud muudatused
- Eelnõuga omistatakse koolidele, kelle õppekavarühmadel on kuue aastane akrediteering, tähtajatu õppe läbiviimise õigus ning kohustus osaleda kvaliteedi hindamise protsessis vähemalt kord kuue aasta vältel.
Millal plaanitakse muudatused jõustada?
2019. aasta 1. jaanuaril
Ettevõtjate arvamused on oodatud hiljemalt 24. maiks e-posti aadressile marko[at]koda.ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja seisukoha, mille edastame haridus- ja teadusministeeriumile.